- बिजली बिल में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की तैयारी
- इस माह के आखिर तक विद्युत विनिमायक आयोग को सौंपा जा सकता है प्रस्ताव
कोहराम लाइव डेस्क : कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने खाद पर सब्सिडी नहीं देने का फैसला कर किसानों को झटका दिया था। अब लोगों को नए साल में झटका लगना तय है। सरकार ने फैसला लिया तो लोगों के बिजली बिल (Electric Bill) में दस फीसदी इजाफा हो जाएगा। दरअसल, साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली दर में दस फीसदी इजाफे पर प्रस्ताव तैयार किया है। माना जा रहा है प्रस्ताव को दिसंबर के आखिर तक विद्युत विनिमायक आयोग को सौंपा जा सकता है।
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कोरोना संकट में कलेक्शन प्रभावित
कंपनियों के मुताबिक कोरोना संकट में बिलिंग पर असर हुआ है। मार्च से जून तक कम बिलिंग हुई। इससे राजस्व पर निगेटिव असर हुआ है। कम बिलिंग से बिजली कंपनियों को करीब 15 प्रतिशत घाटा हुआ। घाटे की भरपाई के लिए बिल में दस फीसदी के इजाफे का फैसला लिया गया है। अगर प्रस्ताव पास होता है तो बिजली कंपनियों का घाटा कम होगा। दूसरी तरफ बिहार की जनता की जेब पर असर पड़ेगा।
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नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का शपथग्रहण बाकी
विद्युत विनिमायक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण बाकी है। इससे आयोग का काम भी प्रभावित है। इस हालत में बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर फैसले लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। अभी बिहार ग्रिड कंपनी ने प्रस्ताव जमा किया है। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रस्ताव नहीं दिया है। प्रस्ताव पर आयोग 120 दिनों के अंदर जनसुनवाई के बाद फैसला करेगा। अभी बिल बढ़ाने पर अंतिम फैसला बाकी है।
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