Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अहम बैठक हुई। बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 79 कैदियों के मामलों की गहन समीक्षा के बाद 26 बंदियों की रिहाई पर सहमति बन गई। साथ ही राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल खोलने की दिशा में जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया गया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में पर्षद की ओर से अनुशंसित 37 नये मामलों और पहले अस्वीकृत 42 मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। कैदियों के आचरण, जेल में बिताई गई अवधि, कानूनी प्रावधान, पात्रता, न्यायालय की राय, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट समेत सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई।
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ संवेदनशीलता और सुधारात्मक सोच को भी बराबर महत्व देती है। जेल से रिहा होने वाले लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक जीवन का अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले बंदियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन की प्रभावी व्यवस्था की जाये। साथ ही मानसिक रूप से बीमार बंदियों और जेल से रिहा हो चुके ऐसे लोगों का डेटाबेस तैयार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, DGP तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवायें सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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