Lohardaga : सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, केसीसी, सूखा राहत योजना और मनरेगा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। इन योजनाओं का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाना है। ऐसे में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही तथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इन सभी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को जोड़ने की दिशा में पूरी गति और ताकत के साथ कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को लोहरदगा के जिला परिषद में लोहरदगा एवं गुमला जिले में संचालित विकास और कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के क्रम में यह बातें अधिकारियों से कही। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के अधिकारियों से इन सभी योजनाओं के तहत मिले आवेदनों, उनके निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली।
दोनों जिलों का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन मामले ने दोनों जिलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। योजनाओं से लाभुकों को जोड़ने की गति काफी धीमी है, जबकि ये योजनाएं सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। ऐसे में इन योजनाओं को लेकर जो भी लंबित आवेदन मिले हैं, उनका यथाशीघ्र सत्यापन करें, ताकि लाभुकों को उसका अधिकार मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ऐसे में सजग होकर कार्य करें। हमारी कोई मंशा नहीं है कि आपके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई हो। हमारी सरकार में आपको काम करने की पूरी छूट है। आप बिना किसी डर और भय के अपने दायित्वों का निर्वहन करें और आम जनता के उम्मीदों पर खरा उतरें।
जरूरत पड़ी तो पंचायत स्तर पर योजनाओं की होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के योजनाओं और कार्यों की पूरी निगरानी होगी। अब तक मुख्यालय स्तर पर योजनाओं की समीक्षा होती थी। हमारी सरकार जिला स्तर पर योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने का काम कर रही है। अगर जरूरत हुई तो प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए अगर ग्रामीणों का पलायन हो रहा है। बच्चे -बच्चियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही हैं तो इसकी कहीं ना कहीं वजह ग्रामीणों और मजदूरों को मोटिवेट नही कर पाना है। उन्हें इन्हीं वजहों से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं चला रही हैं । इन योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ें ताकि उन्हें अपने ही घर में काम मिल सके ।
जहां कोई परेशानी या संशय हो , वरीय अधिकारियों से संपर्क करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है अथवा कोई संशय हो तो विभागीय सचिव से तत्काल संपर्क करें। ताकि, उसका समाधान निकले और लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों जिलों से अवैध खनन को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें। मौके पर मुख्यमंत्री ने उग्रवाद और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली। कहा कि कांडों का अनुसंधान और निष्पादन तेजी से करें। अगर कहीं अपराध बढ़ता है तो संबंधित थाने के अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।
ज्यादातर योजनाओं का संबंध बैंकों से
सीएम ने कहा कि सरकार की ज्यादातर योजनाओं का बैंकों से सीधा संबंध है। योजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से ही लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में लाभुकों को बैंकों से राशि दिलाने की प्रक्रिया को सुगम और सहूलियत बनाएं। अगर कोई बैंक इसमें रुचि नहीं दिखाता है तो उसकी शिकायत करें, ताकि आगे की कार्रवाई सरकार कर सके।
मुख्य सचिव ने दोनों जिलों के अधिकारियों की कार्यशैली पर जताई नाराजगी
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी योजनाओं की संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर दोनों जिलों के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि मुख्यमंत्री जी का इन योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर है। लेकिन, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आपके द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है। जो लक्ष्य निर्धारित है, उसके विपरीत उपलब्धियां नगण्य हैं। सिर्फ आंकड़ों में बात करने से काम नहीं चलेगा। हकीकत में लाभुकों को इन योजनाओं से जोड़ने की पहल में शिथिलता बरती जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 15 दिनों के अंदर फोकस वाली योजनाओं के सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
डीजीपी ने अपराध को नियंत्रित करने को दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने लोहरदगा और गुमला जिले में उग्रवाद और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई थाना क्षेत्रों में दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आपराधिक कांडों के अनुसंधान में विलंब हो रहा है। आपराधिक मामलों का जितना निष्पादन हो रहा है, उससे तेज गति से आपराधिक घटनाएं थानों में हो रही हैं। वारंटों और कुर्की जब्ती के मामले में भी शिथिलता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं, वरना कार्रवाई को तैयार रहें। जिस थाना क्षेत्र में अपराधिक घटनाएं बढ़ेगी, वहां के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश
◆ सरकार की फोकस वाली योजनाओं से शत प्रतिशत लाभुकों को आच्छादित करें। उनके लिए अविलंब योजनाएं स्वीकृत की जाए।
◆ 29 दिसंबर को सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के पहले प्रमुख योजनाओं के लंबित सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
◆ 60 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ दिया जाने का सर्टिफिकेट सरकार को दे।
◆ 29 दिसंबर को सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, छात्रवृत्ति योजना और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुकों के बीच डीबीटी के माध्यम से एकमुस्त राशि हस्तांतरित की जानी है। ऐसे में इन तीनों योजनाओं के स्वीकृत आवेदकों के सत्यापन का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाना चाहिए।
◆ गुमला और लोहरदगा जिले के जिन रिमोट एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां मोबाइल वैन इंस्टॉल कर लाभुकों के सत्यापन के कार्य को गति दी जाए।
◆ लोहरदगा जिले के अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड में एक बैंक और मोबाइल टावर लगाने के लिए पहल करने का जिला प्रशासन को निर्देश।
◆ हर गांव में कम से कम 5 योजनाओं को शुरू करने का जो निर्देश सरकार ने दिया है। उसे सुनिश्चित करने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
इनकी रही मौजूदगी
बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा कई विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और गुमला तथा लोहरदगा जिला के डीसी और एसपी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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