मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा
RANCHI : 75 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया। इसके बाद संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान बड़ा ऐलान किया कि 40,000 रुपये तक वेतन पाने वाले वैसे नियोजन जो राज्य के तहत होंगे, उसमें 75 फीसदी पद पर राज्य के लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” गठित किया है।
15 नवंबर को शुरू होगी सीएम सारथी योजना
सीएम ने कहा कि 15 नवम्बर से राज्य के युवाओं के लिए ‘CM-SARTHI’ योजना प्रारंभ की जा रही। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के साथ-साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए बच्चों के समक्ष आर्थिक परेशानी पैदा न हो इसके लिए हम ‘गुरुजी-स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना लेकर आ रहे हैं।
पुरानी पेंशन जल्द बहाल होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के सम्बन्ध में मैंने वादा किया था। इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। SOP निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा।
रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावनाओं से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं। इसी उद्देश्य से सेक्टर्स खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। श्रम आधारित उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। दूसरी तरफ नई एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक राज्य के रूप में झारखंड की पहचान फिर से स्थापित होगी।
नई पर्यटन नीति से होगा लाभ
सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य को Tourist destination के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2021 अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए पर्यटक स्थलों एवं उसके आस-पास आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जा रहा है।
किसानों की खुशहाली के लिए प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के विकास एवं किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल पंद्रह सौ उनतीस करोड़ रुपये की राशि तीन लाख तिरासी हजार एक सौ दो कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है।
4 लाख 28 हजार नये KCC आवेदन मंजूर
किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अब तक 4 लाख 28 हजार नये KCC आवेदन स्वीकृत करते हुए। 1583 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। किसानों के प्रशिक्षण के लिए समेकित बिरसा ग्रामिण विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जा रही है।
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