LATEHAR : झारखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है। यह दिन बिरसा किसानों के नाम लिखा जाएगा। राज्य के कमोबेश सभी प्रखंडों में आज एक साथ समारोह का आयोजन कर बिरसा किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। इन समारोह में 10 लाख से ज्यादा अन्नदाता शिरकत कर रहे हैं। इस अवसर पर लगभग एक लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को लातेहार जिले में आयोजित पलामू प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान समारोह को संबोधित किया। कहा कि कृषि और किसान को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केसीसी किसानों का सुरक्षा कवच है। अन्नदाता सशक्त और स्वावलंबी बनें। किसानों की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव आए, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। आप इन योजनाओं से जुड़ें और खुद के साथ राज्य को उन्नति की राह पर ले जाने में योगदान दें।
1313 करोड़ रुपए की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। सरकार कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। पिछले 5 महीने में ही केसीसी के तहत 1313 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे 1लाख 25 हज़ार किसानों को फायदा पहुंचा है।
व्यवस्था को बदलने की शक्ति रखते हैं किसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों में इतनी ऊर्जा, ताकत और क्षमता होती है कि वे अपने दम पर व्यवस्था को बदल सकते हैं। किसान किसी के मोहताज नहीं होते हैं। हमारा दायित्व है कि किसानों को उनका हक और अधिकार दें। यही वजह है कि हमारी सरकार किसानों के हित में 24 घंटे सातों दिन कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी कृषि और पशुपालन के इर्द-गिर्द घूमती है। ऐसे में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे, हमारा गांव, प्रखंड, जिला और राज्य मजबूत नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के लिए किसानों के पास पूंजी का अभाव नहीं हो, इसके लिए केसीसी के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है।
900 करोड़ रुपए की ऋण माफी को स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पिछले 20 सालों में जहां किसानों का मात्र 400 करोड़ रुपए ऋण माफ हुआ, वहीं हमारी सरकार ने किसानों के 900 करोड़ रुपए की ऋण माफी की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इन योजनाओं और उपलब्धियों की मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
- मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जितने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम योजना लागू की है। इसके माध्यम से सभी बुजुर्गों, एकल महिला, परित्यक्ता और विधवा को पेनशन से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
- सरकारी विभागों में लगभग 50 हज़ार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई पदों पर बहाली के लिए जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा अधियाचना जारी की जा चुकी है।
- राज्य में 32 सालों के बाद कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जो किसानों को बेहतर और उन्नत कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे।
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत गौ, बकरी, सूअर, बत्तख, मछली समेत अन्य पशुओं के पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 हज़ार रुपए से लेकर 25 लाख तक का अनुदान आधारित ऋण दिया जा रहा है।
- कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रावासों का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। यहां अब सरकार के द्वारा रसोइया, चौकीदार और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- पलाश ब्रांड के तहत सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को सरकार के द्वारा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने इन उत्पादों का 1000 करोड़ रुपए टर्नओवर करने का लक्ष्य रखा है।
- फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत हड़िया- दारु बेचने वाली लगभग 25 हज़ार महिलाओं को अन्य रोजगार से जोड़ा जा चुका है।
इनकी रही मौजूदगी
मौके पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल, विधायक वैद्यनाथ राम और श्रामचंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीक, पलामू प्रमंडल के आयुक्त, डीआईजी तथा मेदिनीनगर, गढ़वा और लातेहार के डीसी एवं एसपी सहित कई अधिकारी इस समारोह में मौजूद थे।
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