- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने वसूला डीवीसी का बकाया
रांची : केंद्र ने झारखंड सरकार के RBI खाते से काटे 714 करोड़ रुपये। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने वसूला डीवीसी का बकाया। एक दिन पहले ही झारखंड सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई को पत्र लिख कर जानकारी दी थी कि मंत्रिपरिषद ने त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। दूसरी किस्त न काटी जाए।
RBI ने की कार्रवाई
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव संजीव एन. सहाय ने आरबीआई गर्वनर को डीओ लेटर जारी कर त्रिपक्षीय समझौते के तहत झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी बकाया 2114.18 करोड़ वसूलने के लिए 714 करोड़ काट कर केंद्र सरकार के खाते में जमा करने को कहा। आरबीआई ने कार्रवाई कर दी है।
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पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी
पत्र में कहा गया है कि डीवीसी बिजली की आपूर्ति जेबीवीएनएल को करता है। यह आपूर्ति 2015 और 2017 में दोनों के बीच हुए बिजली खरीद समझौते के तहत की जाती है। लेकिन जेबीवीएनएल खरीदी गई बिजली का नियमित भुगतान नहीं कर रहा। इस कारण 30 नवंबर 2020 तक जेबीवीएनएल पर डीवीसी का 4949.56 करोड़ रुपये कुल बकाया हो गया है। अक्तूबर 2020 में बकाया किस्त 1417.50 करोड़ रुपये काटा जा चुका है। शेष 2114.18 करोड़ रुपये बकाया को 714 करोड़ की तीन किस्तों में वसूला जाएगा।
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