Ranchi : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत ओबीसी अधिकारी और कर्मचारी आरक्षण के सवाल पर गोलबंद हो चुके हैं। आंदोलन की जमीन तैयार हो चुकी है। इसी कड़ी में 21 दिसंबर को रांची के नामकुम स्थित डिप्लोमा अभियंता संघ भवन में राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले सामाजिक न्याय एवं ओबीसी अधिकार सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष जानकी यादव, बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल एवं यूपी के पूर्व DGP महेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं, राज्य सरकार में कार्यरत बड़ी संख्या में ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल होंगे।
12 सूत्री मांगों के साथ सरकार को ज्ञापन
सम्मेलन के दौरान ओबीसी समाज सरकार के सामने 12 सूत्री मांग पत्र सौंपेगा, जिसमें प्रमुख रूप से झारखंड में जनसंख्या अनुपात के अनुसार ओबीसी आरक्षण, सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण लागू किया जाये, वर्तमान क्रीमी लेयर व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो, जब तक क्रीमी लेयर खत्म न हो, उसकी वैधता 3 वर्ष तक सीमित की जाये जैसे मांग शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने मीडिया से कहा “ओबीसी को भी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की तरह उचित भागीदारी मिलनी चाहिये।” वहीं महासचिव शिवानंद काशी ने कहा, “सम्मेलन का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाकर ओबीसी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिलाना है।”
