PATNA : केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। इन वाहनों के लिए स्मार्ट पार्किंग में अलग से पार्किंग उपलब्ध कराने की बात है। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट पार्किंग के अंदर उपलब्ध कराने की बात है। लेकिन, बिहार की राजधानी पटना में ऐसे वाहनों की तादाद बढ़ने के बाद यहां केवल 3 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। इस समस्या को दूर करना जरूरी है।
इस प्रकार पटना में बढ़ गई इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या
पटना डीटीओ से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 6 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में बहुत इजाफा देखने को मिला। इसमें 4267 ई-रिक्शा और 3235 ई–स्कूटर की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इन दिनों ट्रेंड में चल रहे ई-रिक्शा विथ कार्ट की संख्या 329 है, जो पिछले साल से चार गुनी हुई है। साल 2017 में पटना में 954 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुए थे। यह संख्या 6 सालों में बढ़कर 7,988 हो गई है। इसमें साल 2022 में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक मोटर कार की संख्या 124 है।
प्रतिदिन 100 रुपए चुका कर चार्ज करवाते हैं अपने वाहन
राजधानी पटना में जिसके पास अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध है, उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। जिन किसी के पास इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की समस्या है तो उन्हें प्रतिदिन ₹100 देना पड़ता है। बिहार में भले ही ग्रीन फ्यूल को लेकर काफी काम हो रहा है। स्वच्छ ईंधन योजना भी पहले से लागू है। लेकिन, इसके बावजूद भी चार्जिंग स्टेशंस की कमी दिखने को मिल रही है। इस कारण लोग इलेक्ट्रिक वाहन से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदना पसंद करने लगे हैं।
FAME स्कीम के तहत 2908 करोड़ रुपये की दी जाएगी सब्सिडी
2022–23 बजट के अनुसार FAME स्कीम के तहत कुल 2908 करोड़ रूपये मदद के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को दी जाएगी। इस योजना को पहले मार्च 2022 तक लागू किया गया था। बाद में जिसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। कुल 200000 गाड़ियों पर लगभग 900 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इसमें बाइक और कार दोनों ही शामिल हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकार भी ग्राहकों को सब्सिडी देगी।
सब्सिडी वाहन पर मिलती है या बैटरी पर
बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से उन्हें सब्सिडी बैटरी पर नहीं बल्कि वाहन पर मिलती है। आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से वाहन पर नहीं बल्कि बैटरी की क्षमता को देखते हुए उसके अनुसार ही सब्सिडी दी जाती है। दो पहिया वाहन खरीदने पर केंद्र सरकार किलो वाट के लिए 15 हजार रुपए सब्सिडी के रूप में देती है। 31 मार्च 2019 से पहले सरकार सब्सिडी के रूप में केवल 10,000 रुपए दे रही थी।
इस राज्य की सरकार दे रही है सबसे ज्यादा सब्सिडी
केंद्र सरकार प्रत्येक किलो वाट बैटरी के लिए 15 हजार रूपये सब्सिडी देती है। वहीं दूसरी तरफ अलग-अलग राज्य की सरकारें अपने अनुसार 5000, 10,000 और 15000 रुपए सब्सिडी देती है। दूसरे स्थान पर इस लिस्ट में महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र में वाहन खरीदते हैं तो प्रत्येक किलो वाट के अनुसार 5000 रूपये सब्सिडी मिलती है। इसके बाद गुजरात पश्चिम बंगाल असम और मेघालय राज्य की सरकारें प्रत्येक किलो वाट के लिए 10,000 रुपए सब्सिडी के रूप में देती है। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 20 हजार रूपये है।
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