Ranchi : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा व्यवस्था के विस्तार और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में छात्रों के लिये छात्रवृत्ति और छात्रावास, उच्च शिक्षा संस्थानों के नये भवन, जिला पुस्तकालयों के निर्माण, पर्यटन कर नियमावली और सरकारी कर्मचारियों की शिकायत निवारण प्रणाली सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकार के इन निर्णयों को राज्य में शिक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
शिक्षा क्षेत्र को मिली बड़ी मजबूती
मंत्रिपरिषद ने मांकी-मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को शिक्षा के लिये बेहतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है। वहीं, रांची के वीमेंस कॉलेज में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये प्रस्तावित 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण के लिये स्थल परिवर्तन को स्वीकृति दी गई। नये स्थान पर छात्रावास निर्माण से दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने की योजना के प्रावधान में भी संशोधन किया गया है।
कई कॉलेजों को मिले नये भवन
कैबिनेट ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिये कई बड़े निर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत एस.एस. मेमोरियल कॉलेज के नये भवन निर्माण के लिये लगभग 48.56 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। Kolhan University के अंतर्गत जेएलएन कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के लिये करीब 88.92 करोड़ रुपये, Sido Kanhu Murmu University के अंतर्गत महिला कॉलेज, गोड्डा के निर्माण के लिए 69.57 करोड़ रुपये, डिग्री कॉलेज, बोआरीजोर (गोड्डा) के भवन निर्माण के लिये करीब 40.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा BIT Sindri में चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिन पर पांच वर्षों में लगभग 38.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
राज्य में खुलेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च संस्थान
कैबिनेट ने झारखंड में Institute of Driving Training and Research (IDTR) की स्थापना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत करीब 22.03 करोड़ रुपये होगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार और Tata Motors के सहयोग से वहन की जायेगी। इससे पेशेवर ड्राइविंग प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों के लिये फैसले
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिये “झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली-2026” बनाने को मंजूरी दी। इसके अलावा समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ के पदों पर पदोन्नति के लिये सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2026 के गठन को भी स्वीकृति दी गई। राज्य के विभिन्न विभागों में होने वाले अनुबंधों और टेंडर प्रक्रियाओं में e-Bank Guarantee को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करने तथा विवाद समाधान से जुड़े प्रावधानों को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।
23 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक पुस्तकालय
कैबिनेट ने राज्य के 23 जिलों में अत्याधुनिक जिला पुस्तकालय बनाने की योजना को मंजूरी दी। प्रत्येक पुस्तकालय के निर्माण, फर्नीचर, उपकरण और पुस्तकों की खरीद के लिए करीब 12.02 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस तरह कुल परियोजना लागत लगभग 276.49 करोड़ रुपये होगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में अध्ययन और शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। कैबिनेट ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये “Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025” के गठन को मंजूरी दी। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखंड के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का फैसला लिया गया है, जिससे शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज होगी। मंत्रिपरिषद ने पलामू जिले के प्रसिद्ध डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर “मेदिनीनगर” करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी। इस निर्णय को स्थानीय ऐतिहासिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- NCC कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ता भत्ता में वृद्धि
- सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए विमान सेवा अवधि का विस्तार
- कई न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृति
- राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्ति व प्रोन्नति के लिए आरक्षण रोस्टर नियमावली को मंजूरी
