Kohramlive : दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 11.40 लाख रेलकर्मियों को 78 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगता पेंशन और IDBI बैंक को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी।
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस
रेलवे के करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रदर्शन-आधारित बोनस की मंजूरी मिली है। इसके लिए सरकार करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह बोनस त्योहारों से पहले कर्मचारियों को राहत देगा।
सामाजिक सुरक्षा के लिए ₹53,428 करोड़
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया है। इसका मकसद ज्यादा लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। योजना के दायरे को 2031 तक बढ़ाने की बात कही गई है।
दिव्यांगों को पेंशन में राहत
दिव्यांगता पेंशन के नियम आसान करने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, पेंशन के लिए दिव्यांगता की सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। जन्म से दिव्यांग लोगों को भी पेंशन के दायरे में लाने की बात कही गई है। इन बदलावों की पात्रता और लागू होने की शर्तों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी
सरकार ने IDBI बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी को 52,878.08 करोड़ रुपये में बेची जायेगी। इसमें केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और LIC की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। सौदे के बाद सरकार के पास 15 प्रतिशत और LIC के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रहने का प्रस्ताव है। दोनों की कुल हिस्सेदारी 34 प्रतिशत होगी।
