Kohramlive : केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट में आज ‘एक राष्ट्र एक चुनाव‘ बिल को मंजूरी दे दी गई है। संभवतः अगले सप्ताह सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। इससे पहले बीते 18 सितंबर को ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। इस बिल का मकसद 100 दिनों के अंदर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। सरकार का कहना है कि एक साथ इलेक्शन कराने से धन, समय आदि की बचत होगी। वहीं विकास बाधित नहीं होगा।
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