बिहार कैबिनेट के बड़े ऐलान… जानें

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Bihar : बिहार में बुधवार को हुई सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, 5 जिलों में Rural SP पद सृजन, नये डिग्री कॉलेज, NIFTEM कैंपस, डेयरी परियोजना और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन जैसे फैसले लिये गये।

DA बढ़कर 60%

  • कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है।
  • 19 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में करीब 390 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी
  • 2.25 लाख रुपये मूल वेतन पाने वाले अधिकारियों को करीब 4500 रुपये प्रति माह अधिक मिलेंगे
  • पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी

5 जिलों में Rural SP पदों को मंजूरी

राज्य में अपराध नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी मजबूत करने के लिए 5 जिलों में ग्रामीण एसपी (Rural SP) पदों को मंजूरी दी गई है।

जिन जिलों में पद सृजित होंगे

  • पूर्वी चंपारण
  • समस्तीपुर
  • मधुबनी
  • वैशाली
  • सिवान

वैशाली में बनेगा NIFTEM कैंपस

कैबिनेट ने वैशाली जिले में 100 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

संभावित फायदे

  • युवाओं को तकनीकी शिक्षा मिलेगी
  • कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा
  • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

निजी डेयरी परियोजना और रोजगार पर जोर

  • एक निजी डेयरी परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रतिदिन 84 हजार लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जायेगा।
  • दही, मक्खन और अन्य दुग्ध उत्पादों का निर्माण होगा
  • करीब 170 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना

3 नये डिग्री कॉलेज खोलने को मंजूरी

  • सात निश्चय-3 योजना के तहत राज्य में 3 नये डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे।
  • 132 पदों के सृजन को मंजूरी
  • शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी
  • ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलेगी

शिक्षक पुरस्कार और EV नीति को बढ़ावा

  • जहानाबाद के शिक्षक मो. इरशाद अंसारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया
  • मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली
  • 2030 तक 30 प्रतिशत नई गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य तय किया गया

EV योजना के तहत

  • निजी और व्यावसायिक EV को लाभ मिलेगा
  • चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे
  • प्रदूषण कम करने और रोजगार बढ़ाने पर फोकस रहेगा

 

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