Patna : बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुये भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और बिहार प्रशासनिक सेवा (BIPRSE) के कुल 21 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के बाद कई जिलों और विभागों में नये अधिकारियों की तैनाती की गई है। सरकार ने इसे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय की दिशा में उठाया गया कदम बताया है।
सात जिलों में नये उप विकास आयुक्त की तैनाती
तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव जिला स्तर पर देखने को मिला है। सरकार ने सात जिलों में नये उप विकास आयुक्त (DDC) की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों को जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। नियुक्त अधिकारियों में संजय कुमार को शिवहर का DDC बनाया गया। कुमारी अनुपम सिंह को औरंगाबाद भेजा गया। राकेश कुमार को शेखपुरा की जिम्मेदारी मिली। आदित्य कुमार पियुष को जहानाबाद का DDC बनाया गया। इंद्रवीर कुमार को सुपौल भेजा गया। अरुण प्रकाश को मधेपुरा में नई जिम्मेदारी दी गई। निशांत सिहारा को मुजफ्फरपुर में DDC सह जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया।
नगर निगम और विभागों में भी बदलाव
सरकार ने कई महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली है। डा. गगन को गया नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया। कृत्यानंद रंजन को नालंदा नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। संजय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव बनाया गया। विदुभूषण चौधरी और मनोज कुमार को उद्योग विभाग में अपर सचिव बनाया गया।मनोरंजन कुमार को तकनीकी शिक्षा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया।
BPSC से पर्यटन तक, बदले कई चेहरे
प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई महत्वपूर्ण संस्थानों में भी नई तैनाती हुई है। नव प्रोन्नत हेमंत कुमार सिंह को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का सचिव बनाया गया। प्रदीप सिंह को बिहार राज्य पर्यटन निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। सारा अशरफ को खाद्य प्रसंस्करण विभाग का निदेशक बनाया गया। शाहिद परवेज को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली। वहीं, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी नई तैनाती की गई है। अभिषेक आनंद को पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया। कुमार गौरव को झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी मिली। आनंद उत्सव को मुजफ्फरपुर पूर्वी का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया। तबादले के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को नये पदस्थापन स्थल पर जल्द योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
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