रेडिसन ब्लू के बंद दरवाजों के पीछे, तीन लाख करोड़ की मांग 

Ranchi : रांची की शांत दोपहरी, रेडिसन ब्लू होटल के बाहर सन्नाटा था। लेकिन भीतर संघर्ष, रणनीति और उम्मीदों की एक गहरी हलचल चल रही थी। केंद्रीय वित्त आयोग की टीम सामने बैठी थी। वहीं, उनके ठीक सामने राज्य सरकार की ओर से तीन लाख तीन हजार करोड़ रुपये की मांग रखी जा चुकी थी। बड़ी विनम्रता से, लेकिन गूंज इतनी थी कि सत्ता के गलियारों तक उसकी आवाज पहुंची। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जैसे ही प्रतिवेदन की फाइल आगे बढ़ाई, मानो एक बीते दशक की तमाम तकलीफें और जरूरतें उस कागज में समा गईं। हर पन्ने पर था, आधारभूत संरचना की दरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुहार और वह चुपचाप बहता दर्द, जो विस्थापन और पलायन में दिखता है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने मीडियाकर्मियों से कहा,“हमने कोई भीख नहीं मांगी, हमने अपना हक मांगा है। एक उत्पादक राज्य होते हुये भी जो नुकसान झारखंड उठाता है, उसकी भरपाई जरूरी है।” वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद का दर्द शब्दों में छलक उठा, “झारखंड कोई समतल मैदान नहीं, यह पहाड़ों, नदियों और संघर्षों की धरती है। हमारी खदानें केंद्र के लिये वरदान और हमारे लिये अभिशाप बनती जा रही हैं।” उन्होंने वह जख्म उजागर किया जो रॉयल्टी की कमी, प्रदूषण की मार और उजड़े घरों के बीच रोज पनपते हैं। “अगर जंगल, खदान और नदी हमारी पहचान हैं, तो हमें उसका न्याय भी मिलना चाहिए।” मुख्य सचिव अलका तिवारी, मंत्री रामदास सोरेन, और बाकी प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर एक स्वर में कहा, “हम सिर्फ अनुदान नहीं, अवसर चाहते हैं।” सदियों की उपेक्षा के बाद अब झारखंड की आंखों में हक की चमक है। जहां सरकार कहती है, “हमने योजना बनाई है, लेकिन पैसे के अभाव में मंजिल दूर है।” 16वें वित्त आयोग के सामने यह केवल एक मांग नहीं, एक राज्य की पुकार थी, “हमें सांकेतिक राशि नहीं, सार्थक बदलाव चाहिये।”