ASAM : असम और मेघालय ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को समाप्त कर दिया है। मंगलवार को यहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके मेघालय समकक्ष कोनराड के संगमा के अलावा दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, इन राज्यों के अन्य अधिकारी तथा गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे।
12 में से 6 मुद्दों पर बनी सहमति
मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों ने पहले चरण में छह स्थानों ताराबाड़ी, गिजांग, हाकिम, बोकलापाड़ा, खानपाड़ा-पिलंगकाटा और रतचेरा में सीमा विवाद को हल करने के लिए 29 जनवरी को गुवाहाटी में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इसे 31 जनवरी को गृह मंत्रालय को भेजा गया था। असम और मेघालय की सरकारें 884 किलोमीटर की सीमा के साथ लगते 12 “मतभेद के क्षेत्रों” में से छह में अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव लेकर आई थीं। 36.79 वर्ग किमी भूमि के लिए प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार, असम 18.51 वर्ग किमी रखेगा और शेष 18.28 वर्ग किमी मेघालय को देगा।
गृहमंत्री अमित शाह बोले
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आज असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना लंबित सीमा विवाद सुलझ गया है। विवाद के 12 में से 6 बिंदुओं को सुलझा लिया गया है, जिसमें लगभग 70% सीमा शामिल है। शेष 6 बिंदुओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “2014 से, मोदी जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रयास किए हैं। आज, मैं असम के सीएम और मेघालय के सीएम और उनकी टीमों को उनके सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर बधाई देता हूं।”
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बोले-
ऐतिहासिक समझौते के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस एमओयू के बाद अगले 6-7 महीनों में बाकी विवादित स्थलों की समस्या का समाधान करने का हमारा लक्ष्य है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम करेंगे।” मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने कहा, “मैं समिति के सभी सदस्यों और दोनों राज्यों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अपने राज्यों के बीच और मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे।”
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