संथाली भाषा में कहा, अडी सरहाव सरकार, जय हो आपे या द्वर आपे रेन सरकार….
CHAS : बोकारो के चास प्रखंड स्थित सुनता पंचायत के 65 साल के लिलवर मांझी की आखों में खुशी से आंसू उस समय छलक गए, जब कुछ समय में ही उन्हें पेंशन स्वीकृति का प्रमाण पत्र मिला। लिलवर मांझी ने रुंधे गले से अपनी संथाली भाषा में कहा, ‘अडी सरहाव सरकार, जय हो आपे या द्वर आपे रेन सरकार’ (धन्य सरकार… जय हो सरकार, आपके द्वार…)। लिलवर की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो गई। कई बार वृद्धावस्था पेंशन के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया। किसी न किसी कारण से आवेदन लंबित रह जाता था। इस बार ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। उन्हें अधिकार मिल गया।
लोगों के कल्याण के लिए चल रहा ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम
बता दें कि ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिये जिला प्रशासन लोगों के द्वार तक पहुंच रहा है। उन्हें जनोन्मुखी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जनता को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई जा रही है। अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से 4,58,667 आवेदनों में 2,04,257 मामले निष्पादित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2,48,805 मामलों को निष्पादित करने की प्रक्रिया जारी है।
सिर्फ 45 मिनट में बन गया जाति प्रमाणपत्र
जामताड़ा जिला के करमाटांड़ प्रखंड स्थित जेरूवा ग्राम निवासी शोभि पहाड़िया स्नातक के छात्र हैं। वे पिछले पांच सालों से जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। इसके बाद डुमरिया पंचायत भवन में हुए ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम में वे अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। उनकी समस्या सुनकर बीडीओ ने इसकी जानकारी सीओ को दी। इसके बाद अविलंब कागजी कार्रवाई करते सिर्फ 45 मिनट में ही शोभि पहाड़िया को जाति प्रमाण पत्र मिल गया।
दिव्यांगजनों के घर पहुंच रहा ट्राईसाईकिल और प्रमाणपत्र
हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के मसरातू निवासी दीपक कुमार रजक (39 वर्ष) और विनोद ठाकुर (44 वर्ष) दिव्यांग हैं। वे चलने में असमर्थ हैं। कोई साधन नहीं होने पर वे शिविर तक नहीं पहुंच सके थे। जब इसकी जानकारी मसरातू पंचायत में लगे शिविर में डीसी को मिली, तो प्रशासन की टीम दोनों व्यक्तियों के घर पहुंची। दोनों के पास दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी नहीं था। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। प्रशासन की ओर से दोनों दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल प्रदान की। इसके साथ ही उन्हें दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी दिया गया। दोनों ने कहा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी समस्या का समाधान इतनी जल्दी और आसानी से हो जाएगा।
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