New Delhi : झारखंड ने उद्योग, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के समापन सत्र में झारखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 14 महत्वपूर्ण सहमति पत्र (MoUs) पर हस्ताक्षर किये, जिससे राज्य में ₹99,639 करोड़ के प्रस्तावित निवेश का रास्ता खुला है। CM हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुये इन समझौतों को झारखंड के औद्योगिक भविष्य के लिये बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन निवेश प्रस्तावों से उद्योग को गति मिलेगी, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
जिंदल समूह के बड़े निवेश से उद्योग को मिलेगी रफ्तार
उद्योग विभाग के तहत हुये समझौतों में सबसे बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आये हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड द्वारा करीब ₹40,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब ₹30,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। ये निवेश प्रस्ताव झारखंड की औद्योगिक क्षमता और राज्य की निवेश नीतियों पर उद्योग जगत के भरोसे को दर्शाते हैं।
गूगल क्लाउड और वाधवानी ग्रुप से साझेदारी
राज्य को तकनीक आधारित सुशासन की ओर ले जाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग ने भी अहम कदम उठाये हैं। गूगल क्लाउड और वाधवानी ग्रुप के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, ई-गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने और तकनीकी क्षमताओं के विस्तार को लेकर समझौते किये गये। इस पहल से सरकारी सेवाओं को और अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पर्यटन के नक्शे पर झारखंड को नई पहचान देने की तैयारी
झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और खनन इतिहास को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में भी नई पहल हुई है। टाटा मोटर्स के साथ ‘माइनिंग टूरिज्म’ को बढ़ावा देने और ईजमाईट्रिप प्लानर्स के साथ पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिये साझेदारी की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड को उद्योग के साथ-साथ पर्यटन और अनुभव आधारित यात्राओं के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य बनाया जाये।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ ऐतिहासिक करार
इन महत्वपूर्ण समझौतों के दौरान CM हेमंत सोरेन के साथ राज्य सरकार के कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह मौजूद थे। राज्य सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी सचिव पूजा सिंघल, उद्योग सचिव अरवा राजकमल और पर्यटन सचिव मुकेश कुमार ने संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
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