Patna : बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक आज समाप्त हुई, और इसके साथ ही राज्य के विकास के रोडमैप पर 47 अहम फैसलों की मुहर लग गई। ये फैसले न सिर्फ शासन की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, बल्कि राज्य के प्रशासनिक तेवरों और नीतिगत दिशा को भी साफ करते हैं। आइये जानते है कुछ अहम फैसले…
शिक्षा और संरचना पर ज़ोर
बक्सर और रोहतास में आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित बुनियादी सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वहीं गया में एक नये बाईपास निर्माण को हरी झंडी दी गई है।
प्रशासनिक सख्ती भी दिखी
जमुई के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त किया गया है। यह निर्णय सरकार की “ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन” नीति को रेखांकित करता है।
बड़े पैमाने पर पदों का सृजन
कृषि सेवा में 9 नये पद, बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड में 653 संविदा पद, समाज कल्याण विभाग में 190 पद, और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 नये पदों को स्वीकृति मिली है।
शहरी विकास की ओर बढ़ते कदम
फुलवारी और दानापुर नगर परिषदों को अब नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है। यह निर्णय शहरी प्रशासन के विस्तार और पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा है।
जलापूर्ति योजनाओं पर भारी निवेश
राज्य सरकार ने आरा (138 करोड़), सिवान (1,130 करोड़), सासाराम (76 करोड़) और औरंगाबाद (497 करोड़) में जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये योजनायें जल संकट से जूझते शहरों को राहत देने की मंशा को दर्शाती हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर में गति
बेगूसराय में बरौनी से तिलरथ के बीच और पूर्वी चंपारण में मेहसी से चकिया के बीच रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण को स्वीकृति दी गई है। यह जमीनी कनेक्टिविटी को सुधारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
बदलती प्राथमिकताएं
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लागू वैट दरों को घटाने का फैसला राज्य के एविएशन सेक्टर को राहत दे सकता है।
महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना के तहत बिहार में जनजातीय क्षेत्रों में 10 नये आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। साथ ही बच्चों के लिए पोशाक योजना भी लागू की जायेगी।
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