रांची : पंचायतों में Clerk सह कंप्यूटर ऑपरेटर को 10 हजार रुपये, जेई को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक इसका निर्णय लिया गया।
छह जनवरी 2021 को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध/ सेवा अनुबंध करने पर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया।
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बैठक में लिया गया फैसला
हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में आवश्यकता और अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए पंचायतों के तकनीकी कार्यों के संपादन के लिए प्रति प्रखंड दो कनीय अभियंता और प्रति पांच-छह पंचायत में एक लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर वार्षिक रख-रखाव अनुबंध/ सेवा अनुबंध पर रखने का प्रस्ताव है।
सेवा अनुबंध संबंधित ग्राम पंचायत स्तर से ही किया जा सकेगा। लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटरों को मासिक मानदेय 10,000/- रुपए और कनीय अभियंताओं को मासिक मानदेय 17,000 रुपए देय होगा। काफी समय से इनके मानदेय को लेकर विचार-विमर्श चल रहा था। इसे लेकर अब फैसला हुआ। मुख्य सचिव सहित विभागीय अधिकारियों ने इसको लेकर कई बार किया था मंथन।
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