किस पार्टी को कितना मिला चंदा... देखें लिस्ट

Kohramlive : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा चुनाव आयोग को दे दिया। अब चुनाव आयोग ने SBI से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल सुनवाई करेगी।

चुनाव आयोग की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जो डाटा शेयर किया गया है, उसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के चुनावी बांड (ये बॉन्ड अब समाप्त हो चुके हैं) की खरीद की जानकारी दी गई है। इसमें कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा की गई खरीद को दर्शाया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए SBI ने मंगलवार की शाम सार्वजनिक जानकारी शेयर किया।

किसे मिला चुनावी चंदा और किसने दिया?

इलेक्शन कमीशन की ओऱ से साझा किए गये आंकड़ों से पता चला है कि चुनावी बांड के माध्यम से चुनावी चंदा हासिल करने वालों में भाजपा, कांग्रेस, बीआरएस, अन्नाद्रमुक, टीडीपी, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल शामिल हैं। चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों की लिस्ट में मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, टोरेंट पावर, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा और अन्य शामिल हैं।

क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड?

साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में ‘साफ-सुथरा’ धन लाने और ‘पारदर्शिता’ बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। SBI की 29 ब्रांचों से अलग-अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किये जाते हैं। ये रकम एक हजार से लेकर एक करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है।

Public disclosure by ECI of the data relating to electoral bonds as
supplied by the State Bank of India is at this link : https://t.co/VTYdeSLhcg pic.twitter.com/ENSI1C9DPw

— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) March 14, 2024