Ranchi : रांची समाहरणालय का माहौल सोमवार को कुछ अलग ही था। फरियादियों की भीड़, उम्मीद भरी आंखें और प्रशासन की जवाबदेही, सब कुछ एक ही छत के नीचे नजर आया। रांची के DC मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्यायें सुनी गईं, वहीं, कई मामलों में तुरंत कार्रवाई भी हुई। दूर-दराज गांवों से लेकर शहरी इलाकों तक से सैकड़ों लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे। किसी का जमीन विवाद था, तो किसी को पेंशन का इंतजार। कहीं प्रमाण-पत्र अटका था, तो कहीं राजस्व कर्मियों की लापरवाही का दर्द छलक रहा था। DC ने एक-एक फरियाद को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना और साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही, टालमटोल और बेवजह की देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी।
इटकी अंचल अधिकारी को कड़ी फटकार, शो-कॉज
90 साल के अली हसन वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन की जमाबंदी के लिये अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। जनता दरबार में मामला पहुंचते ही DC ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इटकी अंचल अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई, शो-कॉज किया और नगड़ी की राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं, प्रकाश कुमार महतो के पंजी-2 सुधार का मामला अगस्त 2024 से लंबित था। इस पर DC ने सोनाहातु अंचल अधिकारी और संबंधित कर्मचारी को शो-कॉज कर स्पष्टीकरण मांगा। बसंतपुर-बादालु के आदिवासी सरना पूजा स्थल में अनियमितता, बुढ़मू थाना क्षेत्र में महिला से दुर्व्यवहार, और प्रभावशाली आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने जैसे मामलों में DC ने संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिये।
16 परिवारों की जमीन पर भू-माफियाओं की नजर
1962 में विस्थापित 16 परिवारों ने दोबारा उजड़ने का डर जताया। आरोप है कि भू-माफिया JCB से अवैध समतलीकरण कर रहे हैं। DC मंजूनाथ भजन्त्री ने SSP और SDP को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये। नामकुम अंचल अधिकारी पर मनगढ़ंत आरोप लगाने के मामले में DC ने साफ संदेश दिया कि प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। जांच के निर्देश दिए गये। वहीं, वार्ड संख्या-53 के ऐतिहासिक बसारगढ़ तालाब को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर DC ने तत्काल काम रुकवाने और जांच के आदेश दिये। जनता दरबार में कई मामलों का तुरंत समाधान हुआ। फरियादियों के चेहरों पर राहत साफ दिखी। लोगों ने कहा, “जब प्रशासन खुद सुनता है, तभी भरोसा बढ़ता है।” DC मंजूनाथ भजन्त्री ने दो टूक कहा कि जनता दरबार सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रशासन की असली तस्वीर है।
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