Ranchi : उग्रवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने पहल की है। झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को खुले जेल में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से माना जा रहा है कि आत्मसमर्पण नीति को बल मिलेगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जायेगा। रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जायेगा। इसके लिए झारखंड कैबिनेट ने 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे। इसके अलावा आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों को स्थान मुहैया कराया जायेगा। यहां करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं भी मिलेगी।
झारखंड के 24 न्यायालयों की तीसरी आंख से होगी निगरानी
कैबिनेट की बैठक में झारखंड के 20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। रांची, धनबाद, डालटनगंज और चाईबासा कोर्ट में पहले ही सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। बाकी जिलों में लगाये जाने का प्रस्ताव है।
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