Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा के व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित मासिक लोक अदालत ने वर्षों से लंबित मामलों को सुलह-समझौते के जरिये सलीके से सुलझा दिया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत का मार्गदर्शन प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गढ़वा मनोज प्रसाद ने किया। अदालत का मकसद त्वरित न्याय, आपसी सहमति और मुकदमों का सम्मानजनक अंत देना था। लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिये गढ़वा मुख्यालय और नगर उंटारी अनुमंडल न्यायालय में कुल 7 पीठों का गठन किया गया। इन पीठों में वरिष्ठ न्यायिक पदाधिकारियों ने मामलों की सुनवाई की। लोक अदालत सिर्फ फैसले ही नहीं देती, व्यवस्था को मज़बूती भी देती है। सुलह-समझौते के ज़रिये ₹5,32,871/- (पाँच लाख बत्तीस हजार आठ सौ इकहत्तर रुपये) की राजस्व प्राप्ति हुई।
217 मामलों का हुआ निष्पादन
मासिक लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कुल 217 मामलों का सफल निपटारा हुआ। इनमें प्रमुख रहे—
- फौजदारी (कम्पाउण्डेबल): 43
- बिजली विभाग: 61
- कार्यपालक दण्डाधिकारी से जुड़े: 71
- स्थायी लोक अदालत: 42 मामले
सभी मामलों का निष्पादन आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया गया। लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिये गढ़वा मुख्यालय और नगर उंटारी अनुमंडल न्यायालय में कुल 7 पीठों का गठन किया गया। इन पीठों में प्रधान न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय) मनोज चन्द्र झा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शिवनाथ त्रिपाठी, स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद एवं मोनिका प्रसाद एवं नगर उंटारी अनुमंडल से जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संजय कुमार सिंह द्वितीय एवं न्यायिक दण्डाधिकारी रवि कुमार भास्कर मौजूद रहे। पीठों के संचालन में प्रवीन्द कुमार साहु, अनिता रंजन, विजय कुमार, उत्तम कुमार भारती, तथा नगर उंटारी से विकास कुमार द्विवेदी और मनोज कुमार चौबे ने अहम भूमिका निभाई।
