PATNA : बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बिहार में हो रही जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि गणना तत्काल रोकी जाए। इससे पहले हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। रोक लगाए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको पता है, यह जाति आधारित सर्वे था, जातीय जनगणना नहीं था। जाति आधारित सर्वे का मकसद बिहार के गरीबों को फायदा पहुंचाने का था। लालू यादव और नीतीश कुमार जाति आधारित सर्वे के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार यह काम पूरा करेगी।वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया।
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