Ranchi : झारखंड में विकास की रफ्तार बढ़ाने और सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हेमंत सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पेंशन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिये महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में वृद्धि, बिजली गिरने से प्रभावित परिवारों के लिये 10 करोड़ रुपये की सहायता राशि और विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रमुख रही।
DA-DR में बढ़ोतरी को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये कई अहम निर्णय लिये हैं।
सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से वृद्धि को मंजूरी।
सातवें वेतनमान के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में वृद्धि को मंजूरी।
छठे वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2026 से वृद्धि को स्वीकृति।
छठे वेतनमान के पेंशनधारियों की महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी।
पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 1 जुलाई 2026 से वृद्धि को स्वीकृति।
विश्रामपुर में 37.36 करोड़ से बनेगा डिग्री कॉलेज
पलामू के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर के निर्माण के लिये 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इन जिलों में सड़कों की बदलेगी तस्वीर
कैबिनेट ने राज्य के अलग-अलग जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से जुड़ी कई योजनाओं को स्वीकृति दी है।
पाकुड़: बहिरग्राम (PWD रोड)-झिकरहट्टी-कंकरबोना-शंकरघाट-इस्लामपुर रोड (8.300 किलोमीटर) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44.52 करोड़ रुपये मंजूर।
सरायकेला-खरसावां: पातकुम-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (16.76 किलोमीटर) के पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति।
जामताड़ा: करमाटांड बाजार बाईपास पथ (7.170 किलोमीटर) निर्माण के लिए 85.73 करोड़ रुपये मंजूर। इसमें पुल निर्माण, भू-अर्जन और अन्य कार्य भी शामिल हैं।
रांची: मुरमा चौक से सुरसा-मसमानो-पाली पथ तथा बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल 9.752 किलोमीटर) के पुनर्निर्माण के लिए 28.77 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
साहिबगंज में 9.75 करोड़ से बनेगा संप्रेक्षण गृह
बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिये साहिबगंज जिले में ऑब्जर्वेशन होम यानी संप्रेक्षण गृह के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिये 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्माण मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के तहत किया जायेगा।
वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिये 10 करोड़ रुपये मंजूर
झारखंड में वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिये कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिये झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण को भी मंजूरी दी गई।
सिंचाई परियोजनाओं को भी मिली हरी झंडी
किसानों और सिंचाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी।
उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, वितरणियों और संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
सरकारी कार्यालयों में नई नियुक्तियों पर रोक
कैबिनेट ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बाट और माप से जुड़े कारोबारियों एवं निर्माताओं के लिये लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुये स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त पंजीकरण की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई। वहीं, कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिये निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत अधिनियम में धारा 22-क जोड़ने तथा धारा 69 और धारा 77 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
पर्यवेक्षक बने कर्मियों को वेतन लाभ
कैबिनेट ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 19 संबंधित लाभार्थियों को प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक पद पर प्रोन्नति के बाद ग्रेड पे 1900 रुपये के स्थान पर 2400 रुपये अनुमान्य करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा विभिन्न न्यायालयी आदेशों के अनुपालन में कई कर्मियों की सेवा नियमित करने, सेवा संपुष्ट करने और वित्तीय लाभ देने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें सरिता देवी, नरसिंह प्रसाद, अवधेश कुमार सिंह और नरेश राम से जुड़े मामले शामिल हैं। वहीं, चंदन कुमार को उनके दिवंगत पिता की सेवा नियमित किए जाने के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की स्वीकृति दी गई।
वन सुरक्षा, न्यायिक सेवा और खनन से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा और वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिये संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन से संबंधित संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अलावा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, न्यायालयों में ई-कोर्ट परियोजना के तहत संविदा कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि और झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई। लातेहार के सिकनी कोयला खनन पट्टे के लिए संशोधित खनन योजना तैयार करने में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की सेवा लेने को भी मंजूरी मिली।
2027 की छुट्टियों पर भी फैसला
कैबिनेट ने वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिये संत जेवियर कॉलेज, रांची के अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।









