UP : CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक जनता के लिये राहत और विकास की नई किरण लेकर आई। कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें हर वर्ग को छूने वाले निर्णय शामिल हैं।
संपत्ति बंटवारे में राहत, स्टाम्प शुल्क मात्र 5 हजार
- अब परिवारिक संपत्ति के बंटवारे में भारी-भरकम शुल्क की चिंता खत्म।
- सरकार ने रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की।
- मकसद, लोग आसानी से दस्तावेज पंजीकृत करायें, घर-परिवार के झगड़े और कोर्ट-कचहरी के चक्कर कम हों।
यूपी बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का हब
- टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के पार्ट्स अब यहीं बनेंगे।
- नई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 को हरी झंडी।
- 50,000 करोड़ रुपये का निवेश और हजारों युवाओं को रोजगार की उम्मीद।
- शुरुआती फोकस 11 महंगे कंपोनेंट्स पर, जैसे डिस्प्ले मॉड्यूल, बैटरी सेल, कैमरा पार्ट्स।
निर्यातकों के लिये 882 करोड़ की सौगात
- निर्यात प्रोत्साहन नीति-2030 को मंजूरी।
- लक्ष्य—50% ज्यादा पंजीकृत निर्यातक और 2030 तक 50 अरब डॉलर का निर्यात।
- डिजिटल तकनीक, प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों के प्रचार पर बल।
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन
- अब यूपी में आउटसोर्सिंग होगी जवाबदेह और पारदर्शी।
- निगम जेम पोर्टल से एजेंसियों का चयन करेगा।
- कर्मचारियों को 16–20 हज़ार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
- युवाओं को सुरक्षा और भविष्य की गारंटी।
लखनऊ–कानपुर में 200 ई-बसें
- दोनों शहरों व आसपास के कस्बों में चलेंगी एसी इलेक्ट्रिक बसें।
- एनसीसी मॉडल पर 12 साल तक संचालन।
- पर्यावरण अनुकूल परिवहन और यात्रियों को आरामदायक सफ़र का वादा।
दिव्यांग बच्चों को मिलेंगे विशेष शिक्षक
- राजकीय इंटर कॉलेजों में 47 पदों को विशेष शिक्षक के रूप में बदला गया।
- 692 दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
