Bihar : बिहार सरकार ने सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये व्यापक स्तर तक पहुंचाना है। सरकार की मौजूदा Bihar Social Media and Online Media Policy, 2024 के तहत व्यक्तिगत क्रिएटर्स और पंजीकृत कंपनियों के लिये एम्पैनलमेंट की ऑनलाइन व्यवस्था पहले से मौजूद है।
₹10 हजार तक भुगतान की बात: उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पात्र कंटेंट के 1 लाख व्यूज पर अधिकतम ₹10,000 तक भुगतान का प्रावधान किया जा सकता है। इस हिसाब से 10 लाख व्यूज पर अधिकतम राशि ₹1 लाख हो सकती है। लेकिन इसे हर वायरल वीडियो पर स्वतः मिलने वाला पैसा नहीं समझना चाहिये। पात्रता, एम्पैनलमेंट, कंटेंट की प्रकृति, व्यूज के सत्यापन और अन्य शर्तें लागू होंगी। सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया विज्ञापन पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिये विज्ञापन प्रसारण और बिल जनरेशन की व्यवस्था दिखाई दे रही है।
क्रिएटर्स के लिये इसका क्या मतलब है?
अगर संशोधित नियम इसी रूप में लागू होते हैं, तो बिहार में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर तथ्यात्मक कंटेंट बनाने वाले एम्पैनल्ड क्रिएटर्स के लिये कमाई का नया अवसर बन सकता है। हालांकि, अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज विस्तृत अधिसूचना/संशोधित नियमावली है। उसी से साफ होगा कि कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पात्र होंगे, कितने फॉलोअर्स/व्यूज जरूरी होंगे,
व्यूज की गणना कैसे होगी, किस तरह के वीडियो/पोस्ट पर भुगतान मिलेगा, अधिकतम भुगतान कितना होगा और भुगतान के लिये आवेदन व सत्यापन की प्रक्रिया क्या होगी।
Disclaimer : ₹10,000 को फिलहाल 1 लाख व्यूज पर अधिकतम संभावित भुगतान के रूप में देखना सही है, न कि निश्चित दर के रूप में। बिहार सरकार की आधिकारिक एम्पैनलमेंट व्यवस्था यहां उपलब्ध है: Bihar Social Media & Online Media Policy — Empanelment Portal
