Ranchi : झारखंड के सरकारी कर्मचारी अब 60 लाख तक का होम लोन ले सकते हैं, मॉर्गेज का प्रावधान हटा दिया गया है। पहले कर्मचारी सिर्फ 30 लाख तक का लोन ले सकते थे। सबसे अहम फैसला यह हुआ है कि JPSC की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को सात साल की छूट दी जायेगी। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। झारखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ST/SC वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी प्रस्ताव शामिल है। 14 प्रकार के आइटम किट में रहेंगे। इस फैसले से 6 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। खास यह है कि 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 पथ, 12 पुल के लिए 208 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। वहीं, बहादुर महिला विनीता उरांव ने अपनी सुरक्षा में एरिया कमांडर को मार गिराया गया था। उन्हें राज्य सरकार ने 5 लाख रुपये और फोर्थ ग्रेड की नौकरी देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद CM हेमंत सोरेन ने मीडिया से कहा कि झारखंड सरकार का हर कैबिनेट खास रहा है। अजीम प्रेमजी के साथ इकरार नामा हुआ है। स्कूल, मेडिकल कॉलेज सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर रिसर्च सेंटर भी बहाल होंगे। इसकी आधार शिला रखी गई। अजीम प्रेमजी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े।
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड गरीब राज्य है, यहां खनिज संपदाओं को लेकर खनन कंपनी और दूसरे मालामाल हो जाते हैं, लेकिन यहां के लोग फटे हाल और गरीब ही रहते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के जो रास्ते हैं। झारखंड की स्थिति अभी क्या है, यह किसी से छुपा नहीं है। CM हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के बच्चे बड़े सपने देखें। सिर्फ शिक्षक और कलर्क ना बनें बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर भी बने। इस दिशा में भी कैबिनेट की बैठक में आज फैसला लिया गया है। राज्य में आदिवासी महिला को जज के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव न्यायालय को भेजा है। यह अंधेरा जो वर्षों से फैला है, वह खत्म होने को तैयार है। राज्य के मूलवासी और आदिवासियों की आर्थिक विकास के जो रास्ते हैं, बड़ी तेजी से खुल रहे हैं।
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