आम बजट 2026-27 से पहले घर–शहर की उम्मीदें बुलंद… जानें

Kohramlive : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट 2026-27 से पहले आवास और शहरी विकास क्षेत्र की धड़कनें तेज हैं। बिल्डर से लेकर मध्यमवर्ग तक, सबकी निगाहें सरकार के उस पिटारे पर टिकी हैं, जो तय करेगा घर सस्ता होगा या सपना ही रहेगा? रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला बजट इस सेक्टर के लिये दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब टियर-2 शहरों में किफायती और मिड-सेगमेंट आवास को ठोस बढ़ावा मिले। उनके मुताबिक, आसान होम लोन, तेज मंजूरी प्रक्रिया और आवासीय परियोजनाओं के आसपास मजबूत बुनियादी ढांचा, इन तीनों पर फोकस हुआ, तो आम आदमी का घर खरीदने का सपना हकीकत बन सकता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि निर्माण लागत में लगातार बढ़ोतरी, मंजूरियों में देरी और जमीन से जुड़े पेच आज भी डेवलपर्स के लिये बड़ी परेशानी बने हुये हैं। कुछ परियोजनाओं में फाइनेंसिंग की दिक्कत भी रफ्तार तोड़ रही है। शहरी विकास के जानकारों का मानना है कि बजट में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ और स्मार्ट शहरी विकास पर सिर्फ नारे नहीं, बल्कि स्पष्ट और व्यावहारिक फैसले दिखने चाहिये। स्मार्ट सिटी योजनायें कागजों से निकलकर जमीन पर उतरें, तभी उनका असली असर नजर आयेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि वित्त वर्ष 2025-26 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को 96,777 करोड़ रुपये का बजट मिला था, जो पिछले साल के मुकाबले 52 प्रतिशत ज्यादा था। इससे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बजट 2026-27 संतुलित और जमीन से जुड़ा रहा, तो आवास और शहरी विकास क्षेत्र देश की आर्थिक मजबूती की रीढ़ बन सकता है।