Bihar : किसी के घर में बेटी किताबों के बीच बैठकर अफसर बनने का सपना देख रही है, किसी की आंखों में बैंक अधिकारी बनने की चमक है, तो कोई वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहती है। अब ऐसे सपनों के रास्ते में वर्ग की दीवार पहले जैसी बड़ी नहीं रहेगी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत संचालित सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। प्रस्ताव लागू होने के बाद सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। अभी तक इस योजना का लाभ निर्धारित आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलता था। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और दिव्यांगजन अभ्यर्थी शामिल थीं। इसके चलते सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग की कई ऐसी बेटियां, जिन्होंने कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास की, प्रोत्साहन राशि से बाहर रह जाती थीं। अब समाज कल्याण विभाग ने इसी दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है।
UPSC-BPSC ही नहीं, बैंकिंग और रक्षा परीक्षाओं तक लाभ
नई व्यवस्था का दायरा केवल संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग तक सीमित नहीं रहेगा। प्रस्ताव के मुताबिक सामान्य वर्ग, EWS और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी प्रशासनिक सेवाओं, बैंकिंग, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। परीक्षा के स्तर के आधार पर अलग-अलग राशि देने का प्रावधान प्रस्तावित है। भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट समेत निर्धारित UPSC परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 75 हजार से 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। CDS, NDA, CBI तथा अन्य राज्यों की राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान प्रस्तावित है। RBI ग्रेड-B, SBI तथा निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। फिलहाल UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये 1 लाख रुपये दिये जा रहे हैं। वहीं, BPSC प्रारंभिक परीक्षा में सफल महिला अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब सरकार इस मदद का दायरा और बड़ा करने की तैयारी में है।
2021-22 से 4513 बेटियों को मिल चुका है लाभ
योजना के आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2021-22 से अब तक 4513 महिला अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इसके लिये 23.395 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। अब सामान्य वर्ग, EWS और पिछड़ा वर्ग की बेटियों को भी इसमें शामिल करने से लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने मीडिया को बताया कि विभागीय स्तर पर सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की स्वीकृति ली जायेगी। इसके बाद निर्धारित पात्रता और शर्तें पूरी करने वाली सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियां इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
