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दिल्ली सरकार ने विभागीय वाहनों के प्रयोग पर लिया बड़ा फैसला, जानें क्‍या

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कोहराम लाइव डेस्क : दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने सभी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्‍तेमाल का निर्णय लिया है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की है। उन्‍होंने कहा कि अगले छह महीनों के भीतर सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के बेड़े में 2,000 से ज्यादा कारें हैं।

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चार्जिंग प्‍वाइंट स्‍थापित करेन का प्रोत्‍साहन

उल्‍लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी की की सरकार ने अगले तीन सालों में निजी वाहनों के मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों में स्थानांतरित करने और अपने परिसर के भीतर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। उप-मुख्यमंत्री के इसके एक दिन बाद यह घोषणा की।

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पिछले साल शुरू हुई थी इलेक्ट्रिक वाहन नीति

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल अगस्त में एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की थी। इस नीति के तहत, उसने राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स माफ करने और नई कारों के लिए 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन देने का वादा किया था।

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