CM चंपई सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग... जानें क्यों

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Ranchi : झारखंड में CM चंपई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों संग हाईलेवल मीटिंग की। जिसमें संबंधित अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिये गये।

अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है।
एससी- एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो।
उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें।
नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें।
स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें।
राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं।
माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो।
राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है।
राज्य के कई शहरों में स्कूल -कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे यह सुनिश्चित करें अधिकारी।
बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें।
जहां लीज दें वहीं हो खनन, यह सुनिश्चित करें अधिकारी। आवंटित भूमि के अलावा अन्य आस-पास की भूमि पर खनन कार्य नही चलना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें।
सभी जिलों के DC पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उनकी संख्या बढ़ाएं। बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें। अवैध बालू उठाव पर हाल में नियंत्रण करें।
राज्य में पंजाब- हरियाणा से शराब की खेप के आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं।
इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल०खियांग्ते, CM के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, संबंधित विभागीय सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जोनल आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के डीसी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण मौजूद रहे।_