Kohramlive Desk : HDFC Merger पर ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट है। RBI ने एचडीएफसी बैंक के विलय की स्थिति में कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) और एसएलआर (SLR) की जरूरी शर्तों में किसी भी तरह की ढील देने से इंकार किया है। हालांकि सेबी (SEBI) ने एचडीएफसी एएमसी में नियंत्रक हिस्सेदारी के प्रस्तावित बदलाव की मंजूरी एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd.) को दे दी है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक ने शेयर बाजारों को रिजर्व बैंक और सेबी के फैसले के बारे में जानकारी दी। इसके अनुसार आरबीआई (RBI) ने बैंक को विलय की स्थिति में सीआरआर (CRR) और एसएलआर (SLR) से संबंधित नियामकीय मानकों का पालन करने को कहा है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने वरीयता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने से जुड़े प्रावधानों में थोड़ी रियायत देने की बात कही है।
एचडीएफसी बैंक का हाउसिंग लेंडर एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय की घोषणा गत वर्ष अप्रैल में की गई थी। करीब 40 अरब डॉलर के इस विलय को भारतीय कंपनी जगत का सबसे बड़ा सौदा बताया जा रहा है। हालांकि इस प्रस्तावित विलय को अभी मंजूरियां मिलनी बाकी हैं। इसी क्रम में बैंक ने रिजर्व बैंक (RBI) से सीआरआर और एसएलआर पर कुछ रियायतें देने का अनुरोध किया था। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि उसे कुछ बिंदुओं पर रिजर्व बैंक के विचार मिल गए हैं जबकि कुछ प्वाइंट पर स्पष्टता आने का इंतजार है। बैंक ने कहा, ‘एचडीएफसी बैंक सीआरआर, एसएलआर और नकदी कवरेज अनुपात (SLR) से जुड़ी नियामकीय शर्तों का विलय की प्रभावी तिथि से ही पालन करना जारी रखेगा। ‘
सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) बैंकों की जमाओं का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। बैंकों को उस राशि पर आरबीआई की तरफ से किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता। दूसरी तरफ एसएलआर जमाओं का वह हिस्सा होता है, जिसे जरूरी रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना होता है। एचडीएफसी बैंक के अनुसार, आरबीआई ने एचडीएफसी की सहायक कंपनियों के निवेशों को विलय के बाद एचडीएफसी बैंक के निवेश के तौर पर मान्यता देने पर भी सहमति जताई है।एचडीएफसी की तरफ से शेयर बाजारों को सूचित किया गया कि सेबी ने एचडीएफसी एएमसी में नियंत्रक हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी एएमसी एचडीएफसी लिमिटेड की परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई है। एचडीएफसी बैंक ने पिछले हफ्ते विश्लेषकों के साथ चर्चा के दौरान उम्मीद जताई थी कि विलय की प्रक्रिया पर उसे जुलाई तक नियामकीय मंजूरियां मिल जाएंगी।
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