- इकोनॉमी बूस्ट के लिए एक और राहत पैकेज का एलान
- एफएम निर्मला सीतारमण ने की प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा
कोहराम लाइव डेस्क : फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रोत्साहन पैकेज का एलान किया। कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार हुआ है। कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट आई है। आत्मनिर्भर भारत 2.0 अभियान के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी वाउचर (ltc voucher scheme) स्कीम की घोषणा की गई थी। इसमें अच्छी प्रगति दिख रही है। सरकार ने करदाताओं को इनकम टैक्स 132800 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड किया है। प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत में एफएम ने कहा कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह वर्ष दर वर्ष आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ा, बैंक ऋण में 5.1 प्रतिशत का सुधार हुआ, ऊर्जा खपत में वृद्धि के रुझान मिल रहे हैं। कुछ नए उपायों की घोषणा कर रही हूं, जिसे आप स्टीमुलस पैकेज कह सकते हैं।
कोविड वैक्सीन शोध के लिए 900 करोड़
पीसी में स्पष्ट किया गया कि कोविड वैक्सीन के शोध एवं विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत यह राशि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 265080 करोड़ रुपये के 12 उपायों की घोषणा की गई है। यह जीडीपी का 15 फीसदी है।
12 उपायों की होगी घोषणा
सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 उपायों की घोषणा की जाएगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की जा रही है। संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका लाभ पहुंचेगा। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुडे थे या जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर तक चली गई हो। यह पहली अक्टूबर 2020 से लागू की जाएगी, जो 30 जून 2021 तक लागू होगी।
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अगले दो साल तक मिलेगी सब्सिडी
एफएम ने कहा कि केंद्र सरकार अगले दो साल तक सब्सिडी देने का काम करेगी। जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 प्रतिशत देगा। 65 फीसदी संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ने का काम किया गया है। इसके तहत 20 फीसदी कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है।
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बाजार में मांग बढ़ाने की कारगर पहल
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन के लिए 18000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। इससे देश के गरीबों को लाभ पहुंचेगा। 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे बाजार में मांग बढेगी। गरीब को पक्का मकान मिलेगा। कंस्ट्रशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगी कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत दी गई है। डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत दी गई है। इससे रियल एस्टेट बूस्ट होगा और मध्य वर्ग राहत की सांस लेगा। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया गया है।
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