Bihar : CM सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पेयजल और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिये गये। कैबिनेट ने उद्योग विभाग के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निदेशालय में 106 नये पद सृजित करने को मंजूरी दी। वहीं, कला एवं संस्कृति विभाग के पुरातत्व निदेशालय में 12 तकनीकी पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली।
पीपराकोठी (पूर्वी चंपारण) में केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए केंद्र सरकार को 30 साल की लीज पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत राज्य के 16 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों (डेंटल कॉलेज सहित) के संचालन के लिए PwC को ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। वहीं, राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित होगा।
अमृत 2.0 के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹102.22 करोड़ और मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹177.72 करोड़ की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किये जायेंगे। इनके संचालन के लिए 171 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा, ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के आयोजन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर लगी मुहर।@samrat4bjp@BiharCabinet#BiharCabinetDecisions #BiharCabinetSecretariatDept #CabinetDecisions pic.twitter.com/UAljSMbP5y
— IPRD Bihar (@IPRDBihar) August 5, 2026
