Bihar : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इन फैसलों में सड़क, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, डिजिटल प्रशासन और ग्रामीण विकास को खास तवज्जो दी गई है। सबसे बड़ी सौगात बक्सर से भागलपुर तक प्रस्तावित 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को लेकर है। वहीं, दरभंगा में कैंसर अस्पताल और पटना में IIT रिसर्च पार्क बनाने के फैसले से स्वास्थ्य और शोध के क्षेत्र में भी बिहार को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन का सफर
बिहार के सड़क नेटवर्क को नई मजबूती देने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रस्तावित 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से गुजरते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिये कैबिनेट ने 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। इस एक्सप्रेस-वे को आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की भी योजना है। इसके निर्माण से बिहार के कई जिलों के बीच दूरी और आवागमन का समय कम होने की उम्मीद है। साथ ही व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं।
दरभंगा में कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
उत्तर बिहार के मरीजों के लिये भी कैबिनेट का फैसला राहत लेकर आया है। दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में कैंसर अस्पताल संचालित करने की मंजूरी दी गई है।इस अस्पताल का संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जायेगा। यहां खास तौर पर सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज उपलब्ध कराने की योजना है। इससे दरभंगा सहित आसपास के जिलों के मरीजों को इलाज के लिये बड़े शहरों की दौड़ लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
पटना में 305 करोड़ का IIT रिसर्च पार्क
बिहार को तकनीकी शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिये पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क बनाया जायेगा। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए IIT मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाने की स्वीकृति दी है। इस रिसर्च पार्क में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जायेगा। इससे बिहार के युवाओं, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप से जुड़े लोगों को अपने विचारों को नई तकनीक और उद्यम में बदलने का अवसर मिल सकता है।
डिजिटल बिहार की दिशा में 124 स्थायी पदों को मंजूरी
सरकारी कामकाज को तकनीक से जोड़ने और डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। ये पद विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से जुड़े कार्यों के लिए होंगे।इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने और आम लोगों को डिजिटल माध्यम से बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
पंचायत सरकार भवनों की छतों पर चमकेगी सौर ऊर्जा
गांवों में सरकारी सेवाओं को सुचारू बनाने और बिजली पर निर्भरता कम करने के लिये भी बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिये 482.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इससे पंचायत भवनों में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कामकाज और जनसेवाओं के संचालन को भी सहूलियत मिलेगी।









