RANCHI : झारखंड में कामगारों और श्रमिकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ हेमंत सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार इनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। अब अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों एवं कामगारों को वापस उनके घर लाने से लेकर उनके बकाया वेतन को दिलाने एवं अन्य समस्याओं के समाधान में मदद मिल रही है। 27 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक दूसरे राज्यों से कुल 9,66,393 कामगार झारखंड लौटे हैं। लॉकडाउन के बाद भी दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। गिरिडीह के सबसे ज्यादा 158,652 कामगार वापस लौटे। झारखंड वापस आनेवाले कामगारों में गिरिडीह जिले से सबसे ज्यादा 1,58,652 कामगार वापस लौटे। पलामू जिले के 1,09,438 कामगार, गढ़वा के 78,539, हजारीबाग के 78,414 कामगार, गोड्डा के 69,752 कामगार, कोडरमा के 42,932 कामगार, वेस्ट सिंहभूम के 36,293 कामगार, बोकारो के 35,455 कामगार, चतरा के 35,317 कामगार वापस लौटे हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कामगार वापस लौटे हैं।
सरकार पर भरोसा कर रहे कामगार
राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और फिया फाउंडेशन इन कामगारों के हालात पर नजर रख रहा है। नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, इन कामगारों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा है। इन्हें घर वापस लौटने में होनेवाली कठिनाई, पारिश्रमिक नहीं मिलने सहित बीमारी, प्रताड़ना जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। विभाग के प्रयास से कामगारों को बकाया वेतन/मुआवजा के मद में 84,84,647 रुपये दिलाये गए। सिर्फ खूंटी जिले के ही 14,52,420.00 रुपये, रांची के कामगारों को 11,06,600.00 रूपये, गिरिडीह के कामगारों को 6,41,900.00 रुपये, गढ़वा के कामगारों के 4,11,377.00 रुपये, गोड्डा के कामगारों को 4,61,100.00 रुपये का बकाया मुआवजा दिलाया गया है। यही वजह है कि राज्य के प्रवासी कामगारों के बीच राज्य सरकार को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है। कामगार जानते हैं कि दूसरे राज्यों में परेशानी होने पर उनकी मदद के लिए झारखंड सरकार मुस्तैद है।
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