Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक बल्कि यह झारखंड के आने वाले वर्षों की तस्वीर गढ़ने वाली बैठक साबित हुई। विकास की सड़कों से लेकर सुरक्षा के कैमरों तक, शिक्षा के संस्थानों से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था और वैश्विक निवेश तक, सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर मजबूत फैसले लिये। यह बैठक उस सोच को दर्शाती है, जहां नीति सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। राज्य में आवागमन को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े फैसले किये।
- पलामू जिले में डाल्टनगंज–राजहरा रेलखंड पर ROB निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कुल लागत ₹101.38 करोड़, जिसमें ₹19.53 करोड़ राज्यांश। इससे रेलवे क्रॉसिंग की समस्या खत्म होगी और समय की बचत के साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी।
- जैना मोड़ (तिलका मांझी चौक) से फुसरो (निर्मल महतो चौक) तक 15.9 किमी सड़क को 2-लेन पक्के सोल्डर के साथ चौड़ा और मजबूत किया जायेगा।लागत ₹157.89 करोड़। यह सड़क बोकारो और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लिये लाइफलाइन साबित होगी।
- चौपारण–चतरा पथ (49.20 किमी) की राइडिंग क्वालिटी सुधार योजना। लागत ₹35.43 करोड़। जिससे उत्तर झारखंड में आवागमन और व्यापार को रफ्तार मिलेगी।
- नावाडीह–घुटवे हिरक रोड (22.7 किमी) का चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण। लागत ₹81.36 करोड़। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की दूरी अब और कम होगी।
- राज्य के 606 पुलिस थानों में 8854 CCTV कैमरे लगाए जायेंगे। कुल लागत ₹134 करोड़। इससे पुलिसिंग पारदर्शी होगी और आम जनता का भरोसा मजबूत होगा।
- राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन, जिससे कर्मचारियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।
- एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर की डॉ. रागिनी सिंह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश निरस्त।
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन।
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन हेतु नये पदों का सृजन।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बेहतर प्रबंधन के लिये नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026 को मंजूरी।
- विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों की दैनिक वेतन अवधि जोड़कर पेंशन स्वीकृत।
- हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के 3 कर्मियों की सेवा नियमित।
- एक अधिकारी के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी दंड को यथावत रखने की स्वीकृति।
- षष्ठम झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र, 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक।
- GST अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु अध्यादेश को मंजूरी।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को स्वीकृति।
- झारखंड कोषागार संहिता, 2016 में संशोधन।
- सरायकेला-खरसावां के तितिरबिला में 50 TLPD डेयरी प्लांट, परियोजना अवधि 2026-27 तक बढ़ाई गई।
- कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना में, कंबलों की गुणवत्ता सुधार को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में World Economic Forum 2026 (दावोस, स्विट्जरलैंड), लंदन (यूके) में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने की स्वीकृति। यह कदम झारखंड को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
