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Supreme court ने कृषि कानूनों के Implementation पर लगाई रोक

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  • बातचीत के लिए चार सदस्‍यों की कमेटी गठित

नयी दिल्ली :  नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर Supreme court में मंगलवार को दूसरे दिन भी सुनवाई की गई। कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल में लाने पर रोक लगा दी। कोर्ट की ओर से इस मुद्दे पर वार्ता के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है।

कमेटी के सदस्‍य : भूपेंद्र सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन, डॉ प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड, अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, अनिल घनवत, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र।

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कमेटी के सामने पेश होने से किसानों का इनकार

उल्‍लेखनीय है कि इससे पहले बहस के दौरान याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाने वाली कमेटी के सामने पेश होने से किसानों ने इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि कई लोग चर्चा के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे। इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा- प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते, इस मामले में वे पार्टी नहीं हैं।

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