राष्ट्रपति मुर्मू से मिले राहुल-खरगे-ममता, अड़ा विपक्ष…

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Kohramlive : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर देश की राजनीति में टकराव तेज हो गया है। कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन ने शुक्रवार को दिल्ली में अपना विरोध और तेज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचा। विपक्ष ने राष्ट्रपति के सामने चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अपनी चिंताएं रखने और ज्ञापन सौंपने की तैयारी की। इससे पहले संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की ओर निकला विपक्ष का ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च विजय चौक पर रोक दिया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सांसदों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और ममता बनर्जी के अलावा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले, राजद नेता मनोज झा, वीसीके प्रमुख थोल. थिरुमावलवन, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, माकपा महासचिव एमए बेबी और भाकपा के डी राजा समेत अन्य नेता शामिल थे। विपक्षी दलों का कहना है कि SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर गंभीर सवाल हैं। उनका आरोप है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं और मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इन आशंकाओं को लेकर विपक्ष राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।

संसद से सड़क तक नारेबाजी

राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने से पहले INDIA गठबंधन के सांसद संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एकत्र हुये। यहां आगे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद सांसदों ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ का बैनर लेकर मार्च निकाला। विजय चौक पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार पर रोक बताते हुये नाराजगी जताई।कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, SIR पर रोक लगे और मतदाता सूची से हटाये गये 13.8 करोड़ लोगों के नाम बहाल किये जायें।उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी उठाई। इसके अलावा, उन्होंने संसद में पारित उस कानूनी प्रावधान को रद्द करने की मांग की, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी संरक्षण मिलने की बात कही जा रही है। वहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना आंदोलन जारी रखेगा और आगे की रणनीति के बारे में समय आने पर जानकारी दी जायेगी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शुक्रवार को संसद पहुंचीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता आपस में चर्चा करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। दिल्ली में ट्रेनों के रद्द होने को लेकर उन्होंने चिंता जताई। ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का रद्द होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक, इससे छात्रों और युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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