Bokaro : ”किसी ने सोचा नहीं होगा कि सरकार लोगों के द्वार-द्वार तक खुद जायेगी, लेकिन आज छोटे-बड़े ऑफिसर खुद द्वार तक जा लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं, वहीं योजनाओं का लाभ उनतक पहुंचा रहे हैं। सरकार की भरपूर कोशिश है कि हर द्वार तक सरकारी योजना पहुंचे। गुजरे तीन साल से सरकार यह काम कर रही है। हर जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दे रही है। हर बेटियों का भला हो, इसके लिये सरकार बेटियों को शिक्षा से जोड़ रही है। करीब 8 लाख बेटियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ दिया गया है।” यह कहना है झारखंड के युवा CM हेमंत सोरेन का। मौका था बोकारो केचास में सोनाबाद में आयोजित ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम का।
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा के लिये उन्हें विदेश तक पढ़ने के लिये भेजा जा रहा है। इसके लिये गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब गरीब के बच्चे भी Engineering, Medical, Law, Research की डिग्री हासिल कर काबिल बन सकेंगे। शिक्षा हासिल करने के लिये 15 लाख रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। इसमें किसी गारंटर की जरूरत नहीं। सरकार बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। CM ने कहा कि राज्य में जब उनकी सरकार वजूद में आई तो यहां के आदिवासी-मूलवासी के हक-अधिकार के लिये काम करना शुरू किया। आदिवासी-मूलवासी के हक-अधिकार के लिए विधानसभा से 1932 आधारित नियोजन नीति पारित कराया। लेकिन जान बूझकर इसमें कानूनी अड़चन लगा दिया गया, लेकिन यह नियोजन नीति लाने की कोशिश जारी है।
4 साल में 37 लाख को पेंशन, 20 लाख को KCC
CM हेमंत सोरेन ने पहले जरूरतमंद पेंशन के लिये तरसते रहते थे, साल 2019 से 15 लाख बुजुर्ग, लाचार, बेवश और दिव्यांग को पेंशन दिया जा रहा है। गुजरे चार साल में सरकार ने 37 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया। साल पहले किसी ने किसानों के आंसू को पोछने का काम नहीं किया, उल्टे उन्हें रूलाने का काम किया। राज्य गठन के बाद गुजरे 20 वर्ष में 08 लाख किसानों को KCC से जोड़ा गया। वहीं, सरकार ने बीते 4 साल में 20 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जोड़ा।
पहले मिल रहा था बीमार, अब बीमायुक्त पशु
CM हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले लोगों को बीमार पशु धरा दिया जाता था। अब सरकार किसानों को बीमायुक्त गाय-भैंस दे रही है, ताकि किसी तरह की अनहोनी होने पर बीमा राशि उनका सहारा बन सके। बदलते इस मौसम का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। किसानों को खेती-बाड़ी से लेकर कई तरह के आर्थिक मदद पहुंचाने के लिये कई योजनाएं लाई गई है, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना। इस मौके पर CM हेमंत सोरेन ने 4923.29 लाख रुपये की 15 योजनाओं का उद्घाटन एवं 11898.59 लाख की 193 योजनाओं का शिलान्यास किया। 18 हजार 502 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां बांटी गई। DMFT के तहत 72 पारा मेडिकल स्टॉफ को नियुक्ति पत्र दिया गया।
मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, पूर्व विधायक योगेन्द्र महतो, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, बोकारो के DIG, DC, SP, जिला परिषद अध्यक्ष सहित कई अन्य लोग मौजूद थे।
यह भी जानें
- बोकारो में 850 किमी ग्रामीण सड़क एवं पथ निर्माण विभाग के तहत 200 किमी सड़क निर्माण की स्वीकृति।
- बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत 3461, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 298, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 434, साईकिल योजना के तहत 2210, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 4515, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 1250 लाभुकों को योजना से जोड़ा गया।
- बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना अंतर्गत वर्ष 2023 -23 में 3982 योजनाओं को स्वीकृति।
- अब तक कुल 201 वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना तहत निर्माण काम पूरा हुआ।
- कुल 92 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य पूरा किया गया।
- साल 2023 में 23,825 सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा गया। कुल 1,75,478 लाभुकों को मिल रहा है लाभ।
- मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कुल 33,426 किसानों को मिला लाभ।
- झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के तहत कुल 2472 किसानों को मिला लाभ।
- साल 2023 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति मद में कुल 1,54,042 छात्र-छात्राओं को DBT के माध्यम से 33 करोड़ 17.95 लाख खर्च कर उनका भला किया गया।
- साल 2023 में प्रवेशिकोत्तर/प्रावैधिकी छात्रवृत्ति हेतु On-line प्राप्त आवेदनों पर कुल 11,287 लाभुकों को स्वीकृति देते हुये DBT के माध्यम से कुल 16 करोड़ 66 हजार 900 का भुगतान किया गया।
- साल 2023 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कुल 902 लाभुकों को 37,92,32,964 का स्वरोजगार हेतु ऋण की स्वीकृति दी गई।
- सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत 3,07,714 परिवार को लाभ मिला।
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