Kohramlive Desk : देश के 40 लाख किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के दामों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक हुई थी। इस बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Raw Jute MSP) बढ़ाने को मंजूरी दे दी। सरकार ने कच्चे जूट की खरीद का न्यूनतम मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इस फैसले से देश के 40 लाख किसानों और उससे जुड़े 4 लाख श्रमिकों को सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Raw Jute MSP) 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। सरकार ने यह फैसला अपने उस सिद्धांत का पालन करते हुए लिया है, जो उसने वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किए जाने की बात कही गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की ओर से जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) केंद्र की नोडल एजेंसी के रूप में काम करती रहेगी। अगर इस फैसले के अनुपालन में कोई दिक्कत आती है या दाम इससे नीचे गिर जाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।
सरकार का यह सिद्धांत (Raw Jute MSP) किसानों को न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ कमाने का आश्वासन भी देता है। इस फैसले से जूट उत्पादकों को श्रमिकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से किसानों को 63.20% की अतिरिक्त आय हासिल हो सकेगी।
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