Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा, न्यायपालिका, परिवहन और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं पर अहम निर्णय लिये गये। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का हर निर्णय जनता के जीवन में सुधार, व्यवस्था में पारदर्शिता और विकास की गति बढ़ाने की दिशा में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और कर्मियों के हित में उठाये गये ये कदम झारखंड को नयी दिशा देंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद और इसके अधीन महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन (Restructuring) स्वीकृत। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के नियमों में संशोधन को स्वीकृति। राज्य के 480 सरकारी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय। कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के आदेश में संशोधन कर अब मुद्रण कार्य झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) के माध्यम से कराया जायेगा।
कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिये खुशखबरी
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 58% महंगाई भत्ता (DA) की स्वीकृति। पेंशनधारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 58% महंगाई राहत (DR) देने का निर्णय। वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
महिला और बाल विकास
मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रशासनिक व्यय को ₹2,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति वर्ष किया गया। मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश को स्वीकृति।
खेल और युवाओं के लिये प्रोत्साहन
झारखंड खेल नीति 2022 के अंतर्गत राज्य खेल संघों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु नियमों में शिथिलता की स्वीकृति। 4th SAAF Senior Athletic Championship 2025 के आयोजन हेतु राज्य सरकार और Athletics Federation of India (AFI) के बीच MoU को मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य और परिवहन सेवा दुरूस्त होंगे
राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए 207 ALS एम्बुलेंस क्रय की योजना को स्वीकृति (कुल लागत ₹103.50 करोड़)। राज्य के सभी थानों में 628 चारपहिया व 849 दोपहिया वाहन की खरीद हेतु ₹78.50 करोड़ स्वीकृत, जिससे पेट्रोलिंग और विधि-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय
झारखंड उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह हेतु ₹1 करोड़ की स्वीकृति। विभिन्न विभागीय वादों में सरकार का पक्ष रखने हेतु ₹2 करोड़ अग्रिम निधि स्वीकृत। दो अधिकारियों (जिला जज और अवर सचिव) को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति।
सारंडा वन क्षेत्र पर अहम चर्चा
राज्य मंत्रिपरिषद ने सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।
बैठक में यह सर्वसम्मति बनी कि सारंडा में रहने वाले लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में स्थानीय लोग विस्थापित नहीं होंगे। उनके जल, जंगल और जमीन पर कानूनी सुरक्षा कायम रहेगी। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहेगा।
अन्य प्रमुख निर्णय
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, जमशेदपुर में नये भवन निर्माण हेतु ₹55.14 करोड़ स्वीकृत। गोड्डा के तरडीहा बराज योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन ₹31.65 करोड़ की मंजूरी। राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) के अंतर्गत ₹166.80 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत। Registered Post के स्थान पर Speed Post की शब्दावली को Code of Civil Procedure, 1908 में शामिल करने हेतु संशोधन स्वीकृत।
