RANCHI : छठी JPSC पीटी परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। इस मामले में आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 5 अक्टूबर तय की है। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण और वरीय अधिवक्ता पीएन शाही और अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और प्रतिवादियों की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, अजीत कुमार, सुभाष रसिक सोरेन, अमृतांश वत्स, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
पिछली सुनवाई में सिंगल बेंच के आदेश पर लगी थी रोक
बता दें कि पिछली सुनवाई के बाद अदालत ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। फलस्वरूप छठी जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों को राहत मिली थी। एकलपीठ ने सात जून को छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। सरकार को आठ सप्ताह में नयी मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था। इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसपर 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।
सरकार एकलपीठ के आदेश से सहमत
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के पालन का निर्णय लिया है। इसी कारण सरकार की ओर से अपील दाखिल नहीं की गई है। जेपीएससी ने भी राज्य सरकार के निर्णय पर सहमति जताई। इस पर अदालत ने कहा कि एकल पीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जेपीएससी के स्टैंड का बचाव किया था, लेकिन अब वह अपील में तटस्थ हो गई है।
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