रांची : प्रोजेक्ट भवन में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। चतरा में ग्रिड एवं संचरण लाइन के लिए 193 करोड़ की राशि बढ़ाकर 203 करोड़ करते हुए 28 करोड़ रिलीज करने को मंजूरी दी गई। सौभाग्य योजना के तहत सोलर स्टैंड सिस्टम के लिए संशोधित राशि 28 करोड़ की मंजूरी दी गई। चालू वितीय वर्ष में 4,95 करोड़ खर्च करने की मंजूरी मिली। सोलर पैनल से बिजली घरों में उपलब्ध करवाने के लिए राशि निर्धारित की गई।
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विज्ञान केंद्र चिरौंदी को साइंस सेंटर के रूप विकसित किया जाएगा। इस कार्य के लिए 29 लाख की मंजूरी दी गई। डीपीआर तैयार करने के लिए झारखंड राज्य राज्यमार्ग प्राधिकार के माध्यम से धनबाद के कांको विनोद बिहारी चौक से बन रहे 20 किलोमीटर सड़क के किनारे रहने वाले वैसे लोग जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, उनको पुनर्वास के रूप में आवास और 5 हजार की राशि देने की मंजूरी दी गई। वर्ल्ड बैंक की राशि से सड़क बन रही है। चिकित्सा को लेकर नियम में बदलाव किए गए।
गुमला के बसिया में स्वीकृत पॉलिटेक्निक के भवन निर्माण के पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। झारखंड भवन निर्माण बायलॉज में संशोधन किया गया। अब घर में वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी होगा। स्वर्गीय सुपो बिरहोर की पत्नी को अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता को शिथिल किया गया।
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तरण सिंह रिटायर्ड पशु चिकित्सक के पेंशन राशि में दस फीसदी कटौती को मंजूरी मिली। स्वर्णरेखा परियोजना के लिए राशि का पुनर्निर्धारण अब 12,849 करोड़ लागत हुई। नई पेंशन योजना के तहत राज्य कर्मियों को भी सेवा निवृत्ति सह मृत्यु लाभ अब दिसंबर 2004 से मिलेगा। नमामि गंगे योजना के तहत फुसरो के लिए योजना को मंजूरी दी गई। लोकायुक्त कार्यालय के लिए कुल 10 पदों को मंजूरी दी गई।
मंत्रियों का खर्च सरकार वहन करेगी
कैबिनेट के निर्णय के तहत झारखंड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत अब राज्य के मंत्रियों के किसी भी तरह की बीमारी का इलाज राज्य के बाहर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कराया जा सकेगा। इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा अगर एयर एंबुलेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका भी खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी।
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