Kohramlive: देश में जिस तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का क्रेज बढ़ रहा है। उसके साथ ही इनके लिए चार्जिंग स्टेशन चिंता का विषय हैं। इसमें मदद के लिए अब भारतीय रेलवे आगे आया है और मास्टर प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे अगले तीन साल में देश के बड़े-बड़े स्टेशनों पर चार्जिंग प्वाइंट लगाने की तैयारी कर रहा है।
रेलवे स्टेशनों पर चार्जिंग प्वाइंट लगाने का मास्टर प्लान
चार्जिंग स्टेशनों की कमी बड़ा मुद्दा आमतौर पर देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में दिलचस्पी होने के बाद भी ग्राहक महज इसलिए इसे खरीदने का प्लान कैंसिल कर देते हैं कि चार्जिंग स्टेशन की कमी है। हालांकि, सरकार भी इस समस्या को खत्म करने के प्रयास में लगी हुई है। रिपोर्ट की मानें तो रेलवे, देश के स्टेशनों पर चार्जिंग प्वाइंट लगाने का यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगा और पहले चरण में मेगा सिटीज को कवर किया जाएगा। दिसंबर 2026 तक पूरा होगा काम भारतीय रेलवे ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उसके तहत दूसरे चरण में उन शहरों के रेलवे स्टेशनों पर चार्जिंग प्वाइंट्स लगाने का काम किया जाएगा, जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा होगी।
ये काम 2025 के दिसंबर महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्लान का तीसरा चरण साल 2026 में दिसंबर तक पूरा करने की डेडलाइन निर्धारित की गई है। कमाई का मौका देगी इंडियन रेलवे रिपोर्ट में कहा गया है कि इस काम के लिए जोनल रेलवे स्टेशनों को रिपोर्ट तैयार करने और उसे जल्द से जल्द साझा करने के लिए निर्देशित किया गया है। डेवलपर मोड में स्टेशनों पर ये चार्जिंग प्वाइंट्स स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए चार्ज पॉइंट ऑपरेटर चुने जाएंगे, जो रेलवे को लाइसेंस रेंट पेमेंट करेंगे और अपने हिसाब से चार्जिंग स्टेशन बनाकर उससे कमाई कर सकेंगे।
इन शहरों में सबसे पहले सुविधा
भारतीय रेलवे (Indian Railway) अगले 3 साल में देश के बड़े-बड़े स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Stations) स्थापित करेगा। इन चार्जिंग प्वाइंट की मदद से अब रेलवे स्टेशनों पर भी आप अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ई-मोबिलिटी (E-Mobility) को बढ़ावा देने के मकसद से एक अलग पॉलिसी पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि ये चार्जिंग प्वाइंट मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और सूरत में दिसंबर 2024 तक लगाए जा सकते हैं।
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