Ranchi : झारखंड में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों से विस्तृत जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल न होने पर पक्षकारों ने समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। अब अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की गई है। याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े किये हैं कि क्या राज्य सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में संविधानिक मर्यादाओं और संघीय ढांचे का पालन किया? क्या संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका को नजरअंदाज किया गया? खबर है कि झारखंड सरकार ने अपने स्तर पर DGP चयन प्रक्रिया तय की थी। इल्जाम है कि यह नियमावली केंद्र के दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से मेल नहीं खाती। इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुये हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
DGP नियुक्ति विवाद: हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई इस रोज…
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