Ranchi : जन समस्याओं के समाधान में अब लापरवाही नहीं चलेगी। रांची के DC मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर समाहरणालय ब्लॉक-बी स्थित सभागार में सोमवार को एक अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने की। बैठक में खाद्य आपूर्ति और जन वितरण प्रणाली से जुड़े तमाम प्रमुख पदाधिकारियों और एजेंसियों की मौजूदगी रही। बैठक में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मार्च 2025 से अप्रैल 2025 के बीच आवंटित खाद्यान्न के उठाव, परिवहन और वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। वहीं, चना दाल, नमक और चीनी वितरण योजनाओं में प्रगति की पड़ताल की गई। इस अवसर पर सोना-सोबरन घोती साड़ी, लुंगी वितरण योजना के तहत वितरण और भुगतान की प्रक्रिया की रिपोर्ट ली गई, और उसे समयसीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
PGMS पर लटकती शिकायतों पर चिंता
बैठक में सबसे अधिक चिंता का विषय रहा PGMS पोर्टल पर लंबित शिकायतें। DC ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनशिकायतों का समाधान शीघ्रता और पारदर्शिता के साथ किया जाये। सभी संबंधित पदाधिकारियों को चेतावनी दी गई कि इस मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसके अलावा राशन का उठाव नहीं करने वाले लाभुकों की सूची की समीक्षा करते हुये यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी पात्र लाभुक योजना से वंचित न रहे। बैठक के अंत में मोनी कुमारी ने सभी डीलर, गोदाम प्रबंधकों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों और परिवहन एजेंसियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों, अन्यथा कार्रवाई के लिये तैयार रहें।
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