Ranchi : मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिये जिला स्तर पर समन्वय बनाकर त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को कैलेंडर बनाकर कार्यों के निपटारे और समयबद्ध बैठकें करने का निर्देश दिया, जिससे योजनाओं को गति मिले और उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि राज्य को अधिकतम लाभ मिल सके।
मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि कई योजनाएं 70-80% तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन शेष कार्य में भूमि अधिग्रहण, स्वीकृति और स्थानीय विवादों जैसी समस्याएं आ रही हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर इन बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाये।
- नगर विकास विभाग: रांची शहरी सीवरेज स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम और पंपिंग स्टेशन जैसी योजनाओं में भूमि से जुड़ी समस्याओं को शीघ्र सुलझाने का निर्देश दिया गया।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग: नल से जल योजना और शौचालय निर्माण योजना लगभग अंतिम चरण में हैं, लेकिन कुछ गांवों में 4-5 घर योजना से वंचित हैं। उपायुक्तों को सभी घरों को कवर करने का निर्देश दिया गया।
- शहरी विकास योजनाएं: रामगढ़, धनबाद, कोडरमा, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और बोकारो में शहरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई योजनाओं में भूमि अधिग्रहण की समस्या को ससमय हल करने के निर्देश दिये गये।
शिक्षा और कृषि योजनाओं पर खास ध्यान
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग: विभिन्न जिलों में डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय अभियंत्रण कॉलेज निर्माण के लिए भूमि की कमी को लेकर उपायुक्तों को समाधान निकालने का निर्देश।
- स्कूली शिक्षा विभाग: क्वालिटी एजुकेशन के तहत स्कूलों में दी गई सुविधाओं के सही उपयोग पर जोर।
कृषि विभाग
- पीएम किसान योजना, बिरसा ग्राम सह समेकित पाठशाला, बिरसा-पीएम फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आदि की समीक्षा की गई।
- फसल बीमा योजना में अनधिकृत दावों की जांच और गलत आवेदनों को खारिज करने का निर्देश।
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों को पशुधन उपलब्ध कराने के साथ बीमा सुनिश्चित करने का आदेश।
- जल संसाधन विभाग: अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, स्थानीय विवाद, मुआवजा और भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं से प्रभावित योजनाओं को जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश।
- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और ऊर्जा विभाग की जिला स्तरीय समस्याओं की समीक्षा की गई और उपयुक्त समाधान के निर्देश दिये गये।
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