Ranchi : गुजरे 20 साल से अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़े मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड के चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह सशरीर कोर्ट में हाजिर हुये। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का समाधान निकालने को कहा है। वहीं, कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा है। इस कमेटी में झारखंड, बिहार और केंद्र सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी को रखने को कहा गया है। यह कमिटी अदालत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। महाधिवक्ता राजीव रंजन की गुजारिश पर आगामी सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेटरी को सशरीर उपस्थित होने से मुक्त कर दिया। झारखंड सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल और अधिवक्ता पल्लवी लांगर ने पक्ष रखा।
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